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कोलकाता, 7 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियां रद्द करने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सात अप्रैल को अपनी नौकरी गंवा चुके शिक्षकों से बात करने का वादा किया था। मुताबिक ममता सोमवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में नजर आईं।
अपने भाषण की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने कहा, “यहां उपस्थित सभी वंचित लोग, कलम के एक झटके से जिनकी जिंदगी खतरे में आ गई है, ये मत सोचें कि हमने इसे अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया है। आपके दुख से हमारा दिल पत्थर हो गया है। हम इंसान हैं। हमारे दिल में पत्थर नहीं है। यह कहने के लिए मुझे जेल भी हो सकती है। मुझे परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि जब लोग खतरे में होते हैं, तो उन्हें लाल, सफेद या पीला देखने की जरूरत नहीं होती है। हम उनके पक्ष में खड़े होने और उनकी गरिमा, सम्मान और गरिमा को बहाल करने की जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते।”
इसके बाद ममता ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, “उनके पास नौकरी देने की शक्ति नहीं है, लेकिन उनके पास नौकरी लेने की शक्ति है। मैं उनकी निंदा करती हूं। वे नौटंकी करके वे आपको गुमराह कर रहे हैं। राज्य सरकार ने बहुत कोशिश की। उन्होंने 2022 से गंदे खेल खेलना शुरू कर दिया है।” उन्होंने यह भी कहा, “जिस व्यक्ति को नहीं पता कि क्या हुआ। मैं आपको चुनौती देकर कहती हूं कि मैंने जानबूझकर किसी को दंडित नहीं किया है। मैंने जानबूझकर किसी की नौकरी नहीं छीनी है। इसलिए बहुत से विवादों के बावजूद, मैंने सीपीएम से किसी की नौकरी नहीं छीनी है।”
इसके बाद मुख्यमंत्री ने विकास रंजन भट्टाचार्य पर निशाना साधते हुए कहा, “उन्होंने केस क्यों किया?” सीपीएम को जवाब देना होगा। उन्होंने सभी सूचियां क्यों रद्द कर दीं?” उन्होंने कहा, “मैंने नौकरी दी थी। मेरी सरकार नौकरी दी थी। प्रशासन को गलतियों को सुधारने के लिए समय दें। “आपने मुझे वह समय नहीं दिया।”
इसके बाद उन्होंने कहा, “अगर कोई मुझे चुनौती देता है, तो मैं जानती हूं कि उस चुनौती का सामना कैसे करना है। जब तक मैं जीवित हूं, मैं योग्य लोगों को अपनी नौकरी नहीं खोने दूंगा। यह मेरी प्रतिबद्धता है। एक साजिश चल रही है, शिक्षा प्रणाली को तोड़ने की योजना बनाई जा रही है, नौवीं और 10वीं कक्षा के शिक्षक उच्च शिक्षा का प्रवेश द्वार होते हैं। कई स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्हें चोर कहा जा रहा है। आपको यह अधिकार किसने दिया? क्या इस फैसले के पीछे कोई खेल नहीं है? कौन वो राजनीतिक खेल खेल रहा है?”
उन्होंने आगे कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि कौन योग्य है या अयोग्य। कोर्ट ने उन्हें चयन का अवसर नहीं दिया। एसएससी ने सीबीआई द्वारा मांगे गए सभी कागजात उपलब्ध कराए।” मुख्यमंत्री ने उन वकीलों के नाम बताए जो राज्य के लिए न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा, “कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राकेश द्विवेदी, प्रशांत भूषण, कल्याण बनर्जी के अलावा कई अन्य लोग भी होंगे जो राज्य की ओर से योग्य लोगों के लिए कानूनी रूप से लड़ेंगे।”
ममता ने आश्वासन दिया, “जो लोग योग्य हैं उनके लिए नौकरी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रही हूं, कोई आरक्षण नहीं है। हम इसे सुप्रीम कोर्ट के कानून के अनुसार करेंगे। हमारी ए, बी, सी, डी, ई योजना तैयार है।” शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “अभी तक किसी ने आपको नौकरी से नहीं हटाया है। क्या आपको कोई नोटिस मिला है? क्या किसी ने आपको रोका है? क्या आप अपना काम नहीं करते? किसी ने आपको नहीं रोका है। क्या आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? क्या आप काम नहीं करते? हर कोई स्वेच्छा से काम कर सकता है।”
ममता ने कहा, “अगर कोर्ट कहता है कि ऐसा नहीं होगा तो मैं शिक्षा विभाग से अपील कर सकती हूं। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। आपको अपनी नौकरी वापस दिलाने की व्यवस्था एक विशिष्ट प्रक्रिया के जरिए दो महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। किसी का करियर बाधित नहीं होगा।”
ममता ने कहा, “मानवता के लिए, सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कौन योग्य है और कौन नहीं। किसी को भी शिक्षा प्रणाली को ध्वंस करने का अधिकार नहीं है।”
इसके बाद मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले का मुद्दा उठाकर भाजपा पर फिर हमला बोला। उन्होंने कहा, “89 लोग मारे गये थे। एनईईटी के बारे में भी शिकायतें थीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी को रद्द नहीं किया। बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? सीपीएम के दौर में नौकरियां कागज के एक टुकड़े पर दे दी जाती थीं। आप बंगाली प्रतिभा से डरते हैं। हम आभारी होंगे यदि सर्वोच्च न्यायालय स्पष्टीकरण दे सके। ताकि योग्य लोग सम्मान के साथ अपनी नौकरी वापस पा सकें। यदि न्यायालय कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है तो हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। यदि आप दो महीने तक कष्ट सहेंगे तो आपको 20 साल तक कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। मैं उन दो महीनों का भी कर्ज चुका दूंगी।”
पात्र अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री का आश्वासन, “जो पात्र हैं, शांत रहें और भरोसा रखें। चिंता न करें। आप अपने बच्चों की परवरिश करें। हम चाहते हैं कि कानून आपकी समस्याओं का समाधान करे। पहले योग्य कौन हैं, यह मैं तय कर लूं। जो बचे हैं, जिन्हें अयोग्य बताया जा रहा है, उनके खिलाफ क्या सबूत हैं, इसकी जांच करूंगा। अगर साबित हो गया तो कुछ नहीं करना है। लेकिन किसे अपात्र बताया गया और क्यों, किसने जांच की, उसे अलग से देखना पड़ेगा। उस पर मैं अलग से बात करूंगी। सभी शांत रहें। हम पढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे। पहले पात्र लोगों के बारे में सब कुछ जांचना है। योग्य और अयोग्य के बीच में झगड़ा न करें। बच्चों को शांत भाव से पढ़ाएं। बाकी लोगों से हम मौका मिलने पर बात करेंगे। पहले जांच कर लेते हैं।”
इस दिन नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता के साथ शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु, मुख्य सचिव मनोज पंत, लेखक अबुल बशर और कवि सुबोध सरकार मौजूद थे। कई अन्य सरकारी अधिकारी और वकील भी उपस्थित थे। सबसे पहले बेरोजगारों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगें रखीं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें संबोधित किया।
