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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विदेश यात्राओं को न केवल पश्चिम बंगाल के विकास से जोड़कर देखा जाता है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक रणनीति भारत की व्यापक राजनीति पर भी प्रभाव डालती है।
ममता बनर्जी की विदेश यात्राओं का प्राथमिक लक्ष्य पश्चिम बंगाल में विदेशी निवेश को आकर्षित करना रहा है। उदाहरण के लिए, सिंगापुर (2014), जर्मनी (2015), और दुबई (2023) की यात्राओं में उन्होंने उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की। इन दौरों से कुछ निवेश प्रस्ताव तो आए, जैसे दुबई दौरे के बाद रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में रुचि, लेकिन बड़े पैमाने पर औद्योगिक परियोजनाओं का अभाव आलोचनाओं का कारण बना।
टाटा नैनो के सिंगुर से बाहर जाने के बाद पश्चिम बंगाल की निवेश-अनुकूल छवि को नुकसान पहुँचा था। विदेश यात्राएँ इस धारणा को बदलने का प्रयास हैं, हालाँकि सफलता सीमित रही है।
इन यात्राओं पर होने वाला सरकारी व्यय (यात्रा, प्रचार आदि) और प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ के बीच असंतुलन एक चर्चा का विषय रहा है। अगर निवेश धरातल पर नहीं उतरता, तो ये दौरे आर्थिक रूप से घाटे का सौदा साबित हो सकते हैं।
ममता बनर्जी की विदेश यात्राएँ उनकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली नेता के रूप में छवि बनाने में मदद करती हैं। 2025 में ब्रिटेन के ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में उनका संबोधन इसका उदाहरण है। यह 2024 लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन में उनकी भूमिका को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है।
ये दौरे ममता को विपक्षी नेताओं के बीच एक वैश्विक दृष्टिकोण वाली नेता के रूप में पेश करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ एकजुटता में महत्वपूर्ण हो सकता है। हालाँकि, ऑक्सफर्ड में भारत की आर्थिक प्रगति पर उनकी टिप्पणी ने विपक्ष के भीतर भी असहजता पैदा की।
पश्चिम बंगाल में मानता की पार्टी TMC इन दौरों को उपलब्धि के रूप में पेश करती है, लेकिन विपक्ष (BJP और CPI(M)) इन्हें “प्रचार स्टंट” और “खर्चीली सैर” बताकर जनता के बीच नकारात्मक संदेश देने की कोशिश करता है।
विदेशी मंचों पर ममता बनर्जी राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक संभावनाओं को उजागर करती हैं। इससे बंगाल की वैश्विक पहचान बढ़ती है, जो स्थानीय गर्व को मजबूत कर सकती है।
ब्रिटेन दौरे (2025) के दौरान हुए विरोध और उनकी टिप्पणियों ने भारत में सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाया। BJP समर्थकों ने इसे “राष्ट्र-विरोधी” करार दिया, जबकि TMC समर्थकों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में देखा। इससे समाज में वैचारिक विभाजन और गहरा हुआ।
ममता की विदेश यात्राएँ और वहाँ दिए गए बयान भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को प्रभावित कर सकते हैं। ऑक्सफर्ड में उनकी टिप्पणी को लेकर BJP ने दावा किया कि इससे भारत की प्रगति को गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे विदेशों में गलत संदेश गया। यह कूटनीतिक स्तर पर केंद्र सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है।
सिंगापुर, जर्मनी, और UAE जैसे देशों के साथ व्यापारिक और तकनीकी संबंधों को बढ़ाने की कोशिश से भारत के इन देशों के साथ रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। हालाँकि, ये दौरे राज्य-स्तरीय पहल हैं, और केंद्र सरकार की विदेश नीति से इनका सीधा जुड़ाव नहीं है।
बहरहाल, ममता बनर्जी की इन यात्राओं का असली प्रभाव तभी स्पष्ट होगा, जब प्रस्तावित निवेश और परियोजनाएँ लागू हों। अगर ऐसा नहीं होता, तो ये दौरे केवल प्रतीकात्मक रह जाएँगे।
विवादास्पद बयानों और सीमित ठोस परिणामों के कारण ये दौरे मानता खिलाफ विपक्ष के लिए हथियार बन सकते हैं, खासकर 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में।
ममता बनर्जी की विदेश यात्राओं के निहितार्थ बहुआयामी हैं। आर्थिक रूप से ये निवेश और विकास के अवसर ला सकते हैं, लेकिन परिणाम अभी अस्पष्ट हैं। राजनीतिक रूप से ये उनकी छवि को मजबूत करते हैं, पर विवादों के कारण जोखिम भी बढ़ाते हैं। सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये बंगाल और भारत की छवि को प्रभावित करते हैं, लेकिन सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इन दौरों के परिणाम कितने मूर्त और लाभकारी साबित होते हैं। कुल मिलाकर, इन यात्राओं का मूल्यांकन उनके दीर्घकालिक प्रभावों के आधार पर ही संभव है।
